हक्काधारित दृष्टिकोन (Rights-based Approach):
'हक्काधारित दृष्टिकोन' म्हणजे नागरिकांकडे शासनाच्या योजनांचे केवळ 'लाभार्थी' म्हणून न पाहता, त्यांना काही मूलभूत हक्क असलेले 'हक्कदार' मानणे. या दृष्टिकोनामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील संबंधांमध्ये मोठा बदल झाला आहे.
या संकल्पनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे स्पष्ट करता येते:
1. दृष्टिकोनातील बदल: स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात शासनाच्या योजना या नागरिकांवर केलेले 'उपकार' किंवा 'कल्याण' (welfare approach) मानल्या जात होत्या. परंतु, 21 व्या शतकात हा दृष्टिकोन बदलला आणि नागरिकांना शिक्षण, माहिती, अन्नसुरक्षा हे 'हक्क' म्हणून देण्यात आले.
2. माहितीचा अधिकार (RTI - 2005): या कायद्यामुळे शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आली. नागरिकांना शासकीय कारभाराची माहिती मिळवण्याचा हक्क प्राप्त झाला, ज्यामुळे शासनाची जबाबदारी निश्चित झाली.
3. शिक्षणाचा अधिकार (RTE - 2009): या कायद्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला.
4. अन्नसुरक्षेचा अधिकार (Food Security Act - 2013): या कायद्याने देशातील गरीब नागरिकांना स्वस्त दरात धान्य मिळवण्याचा हक्क दिला.
5. शासनाची वाढलेली जबाबदारी: या हक्काधारित दृष्टिकोनामुळे शासन अधिक उत्तरदायी आणि पारदर्शक बनले आहे. नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळाले नाहीत, तर ते न्यायालयात दाद मागू शकतात. यामुळे लोकशाही अधिक मजबूत झाली आहे.