Step 1: Understanding the Concept:
यह प्रश्न संपत्ति के अधिकार की वर्तमान संवैधानिक स्थिति के बारे में है।
Step 2: Detailed Explanation:
मूल रूप से, संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार (Fundamental Right) था।
हालांकि, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
इस संशोधन ने एक नया अनुच्छेद, अनुच्छेद 300-A, जोड़ा, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार (Legal Right) या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया।
इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अब एक मौलिक अधिकार नहीं है जिसके उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सके।
Step 3: Final Answer:
वर्तमान में, संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
अतः, सही उत्तर (A) है।